भारत की महत्वपूर्ण समितियां

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भारत की महत्वपूर्ण समितियां

List of Important Committees In India: A gathering of individuals shaped to consider a subject is known as a council. Councils are shaped for various sorts of work, for example, in administration, for co-appointment, exploration, and proposal, project the executives, numerous advisory groups and commissions have been framed in various fields in India.

In view of the suggestions of these boards of trustees, many changes have occurred in our country. It is seen that based on these advisory groups and commissions many inquiries are posed in the assessment. Remembering this, the rundown of significant councils of India and their bonus (List of Important Committees in India) has been introduced before all of you. On the off chance that you are additionally planning for a serious test, then, at that point, should peruse this rundown as inquiries identified with it are posed in the test. For data about the different Static GK PDF in Hindi subjects, check the remainder of the article connected here.

Important commissions in India pdf download

साल
समिति
विवरण
1948
एस .के. धर  समिति
भाषाई प्रांत आयोग
1948
जेवीपी कमेटी (जवाहरलाल नेहरू, वल्लहभाई पटेल, पट्टाभी सीताराय्या)
धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए। इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई कारक को भी खारिज कर दिया।
1953 दिसंबर
फजल अली आयोग
पूरे प्रश्न पर जाने के लिए कि राज्यों को अलग करने के भाषाई आधार पर विचार किया जा सकता है या नहीं।
1976
स्वरन सिंह समिति
मौलिक कर्तव्यों
1986
एलएम सिंघवी समिति
पंचायत राज संस्थानों (1/3 एससी / एसटी आरक्षण ) द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए (कलेक्टर, जिला परिषद का प्रमुख)
1953 जनवरी 29
काका कलेलकर आयोग
प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग
1969 सितंबर 2
पी.वी. राजमानार समिति
केंद्र-राज्य संबंध जांच समिति
1983
सरकारिया  आयोग
केंद्रीय-राज्य संबंधों की जांच करने के लिए
2007
एमएम पंचची समिति
केंद्र-राज्य संबंध
1920
मुद्दीमान समिति
मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा स्थापित, डार्की के बारे में पूछताछ करने के  लिए।
2003
बी.एन. किर्पल आयोग
प्रथम राष्ट्रीय वन आयोग (एनएफसी)
1979 जनवरी 1
बीपी मंडल आयोग
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी के लिए 27% आरक्षण) द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
1977 दिसंबर
अशोक मेहता समिति
पंचायत राज संस्थान (पंचायती राज की 3-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश 2-स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित की जानी चाहिए)
1957 जनवरी
बलवंत राय मेहता समिति
सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) के कामकाज की जांच करने के लिए
2002 मार्च 6
नानावटी-मेहता आयोग
27 फरवरी 2002 की गोधरा ट्रेन जलती हुई घटना की जांच के लिए। 2002 के गुजरात दंगों की जांच को शामिल करने के लिए इसके आदेश को बाद में बढ़ा दिया गया।
1966
कपूर समिति
गांधीजी की हत्या की साजिश में पूछताछ
1955
बी .जी. खेर
प्रथम आधिकारिक भाषा आयोग
1962
के . संथनम समिति
भ्रष्टाचार विरोधी
1996 नवंबर 18
एल.सी. गुप्ता कमेटी
भारत में व्युत्पन्न बाजारों का विकास और विनियमन
1964
भानु प्रताप सिंह कमेटी
कृषि
2005 अक्टूबर
सोलि सोराबजी
पुलिस अधिनियम मसौदा समिति “(पीएडीसी)
1977
एम एन वोहरा
राजनीति का आपराधिकरण
1995
एस. पद्मनाभन समिति
बैंकिंग पर्यवेक्षण पर एक नया नज़र डालने के लिए
1990
दिनेश गोस्वामी समिति
चुनाव सुधार
1993
मल्होत्रा ​​समिति
बीमा क्षेत्र सुधार
1989
लक्षद्वाला समिति
भारत में गरीबों और गरीबों की संख्या के आकलन के विधिवत और कम्प्यूटेशनल पहलुओं पर विचार करना।
1978
दंवाला समिति
इसने जमीनी स्तर से जिला स्तर पर नियोजन एजेंसियों की रिमोटनेस की पहचान की क्योंकि स्थानीय क्षेत्र की योजना की प्रमुख कमजोरी ब्लॉक स्तर की योजना की सिफारिश करती है
1973
भगवती समिति
बेरोजगारी
1993
राम नंदन समिति
ओबीसी के बीच मलाईदार परत की पहचान करने के लिए
1991-93
राजा चेल्याह समिति
कर सुधार
2007
रघुराम राजन समिति
वित्तीय क्षेत्र सुधार
अबीद हुसैन समिति
ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
1964-1966
कोठारी आयोग
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग
2006
लिंगडोह समिति
सार्वभौमिकों में छात्र चुनाव की जांच करने के लिए
1991
पहली नरसिम्हाम समिति
वित्तीय प्रणाली
1992
दूसरी नरसिम्हाम समिति
बैंकिंग सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा
1966 जनवरी 5
मोराजी देसाई, हनुमंथाया
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
2004
वीरप्पा मोइली और वी. रामचंद्रन
दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग
2010 फरवरी 3
श्रीकृष्ण समिति
तेलंगाना के लिए अलग राज्य की मांग की मांग करें या राज्य को आंध्र प्रदेश के वर्तमान रूप में एकजुट रखें।
2015
अजय चबीबर
निती आयोग
2013
कस्तुरिरंगन समिति
पश्चिमी घाट
2011
गाडगील आयोग
पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्लूजीईईपी)

 

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